काठमाडौं, १६ असार २०७६ । निर्धारित समयमा गाउँ र नगर परिषद् नगर्ने स्थानीय तहलाई सरकारले कुनै प्रकारको अनुदान नदिने भएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ५९ को उपधारा (३) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो तहको बजेट बनाउने र प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समय संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।

यसै गरी अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) मा अनुसार गाउँ र नगर कार्यपालिकाले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र नयां आर्थिक वर्ष (जस्तै २०७६÷७७) को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा÷नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालका अनुसार करिब एक सय ५० हाराहारीका स्थानीय तहले आफ्नो अनुमानित आयव्ययको विवरण मन्त्रालयमा बुझाएका छैनन् । मन्त्रालयले ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई असार ११ गते पत्राचार गरी तीन दिनभित्र विवरण बुझाउन जानकारी गराएको थियो ।

प्रवक्ता बरालले गाउँ र नगरपरिषद् नगर्ने स्थानीय तह करिब १ सय २५ को हाराहारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्ने ४३ वटा जति स्थानीय तह प्रदेश २ का छन् ।

यस्तै प्रदेश १ मा १६, ३ मा १५, गण्डकीमा ५, प्रदेश ५ मा १२, कर्णालीमा २५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई स्थानीय तह छन् । अधिकांश स्थानीय तहमा मेयर र उपमेयर तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको विवादले तयारी नपुगेकाले भौगोलिक विकटता लगायतका कारण गाउ“ र नगर परिषद् रोकिएको पाइएको छ । ‘गाउँसभा र नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश नगरीकन खर्च गर्न मिल्दैन ।

ती स्थानीय तहलाई के गर्ने भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन’ –प्रवक्ता बरालले भन्नुभयो ।व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा स्थानीय तहले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने बाहेक अन्य रकम आफ्नो बजेटमा व्यवस्था गरी सम्बन्धित व्यवस्थापिकाबाट स्वीकृति गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

नीति तथा कार्यक्रम सम्पन्न नगरिएमा सरकारबाट हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारको अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँडको रकम हस्तान्तरणलगायतका प्रक्रियामा समस्या आउने प्रवक्ता बरालले बताउनुभयो ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्