Relatives offer tika to their kin traveling abroad for employment, at the Tribhuvan International Airport in Kathmandu, on Wednesday, December 7, 2016. Photo: RSS

उजिर कार्की

काठमाडौँ– संसारका एक सय आठ वटा देश वैदेशिक रोजगारीका लागि खुल्ला छन्। यी देशमा म्यानपावर कम्पनीले नेपालीलाई रोजगारीका लागि पठाउन पाउँछन्। तर म्यानपावर कम्पनीले भने २७ वटा देशमा मात्रै नेपालीलाई रोजगारीका लागि पठाएको पाइएको छ।

थप चार देशको माग पत्र ल्याएपनि कामदार गएका छैनन्। क्यानडा, स्पेन, स्वीडेन र बेलायतबाट पछिल्लो पटक म्यानपावर कम्पनीले पूर्वस्वीकृति लिएका छन्। बाँकी ७७ देशमा भने म्यानपावर कम्पनीले माग पत्र ल्याउन नसक्दा नेपाली रोजगारीका लागि जान पाएका छैनन्।

पहिले खुल्ला गरिएका देशमै म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउन नससकिरहेका बेला सरकार भने नयाँ गन्तव्यको खोजीमा लागेको छ। गत साता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले साउदीका लागि पूर्व नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेको संयोजकत्वमा नयाँ गन्तव्य अध्ययन गर्न भन्दै समिति बनाएका छन् ।

यद्यपी यस्ता समिति निर्माण गर्ने र भंग हुनेक्रम भने पहिलेदेखि नै चल्दै आएका छन् । हरेक पटक सरकार परिवर्तन भएसँगै नयाँ गन्तव्य खोज्न भन्दै समिति गठन गर्ने चलन नै बसेको छ ।

यसअघि डा. हरि लम्सालको संयोजकत्वमा समिति बनेपनि कामै नगरी भंग भएको थियो । यो समितिले अध्ययनका लागि भन्दै केही देशको भ्रमणमा जान बजेट मागेपनि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आफ्नै खर्चमा जानु भनेपछि समितिले काम गर्न नसकेको लम्सालले बताए ।

अहिले बनाइएको समितिलाई दुई महिनाभित्रमा नयाँ गन्तव्य अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन समयसिमा तोकिएको छ । समितिका सदस्य समेत रहेका वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भुवन प्रसाद आचार्यले सरकारले नयाँ र सुरक्षित गन्तव्यको खोजी गर्न समिति बनाएको बताए । म्यापावनर कम्पनीले अहिलेका धेरै देशबाट माग पत्र ल्याउन नसकेको भन्दै अरु देशको अध्ययनमा लागिएको उनको भनाइ छ ।

तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने सरकारले सहयोग नगरेका कारण अरु देशबाट कामदारको मागपत्र ल्याउन नसकेको बताएका छन् । उनले राम्रा देशमा कामदार पठाउन नसक्नुको बाधक सरकार नै भएको अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ ।

विकसित देशमा कामदार पठाउँदा उनीहरुले करारअवधि सकिएपछि फर्किने प्रतिवद्धता खोजेको तर नेपाल सरकारले कामदार फर्किन्छन् भन्ने प्रतिवद्धता जनाउन नसकेकाले उनीहरुले नेपाली कामदार लिन नमानेको बताए । नेपालीहरु ती देशमा गएपछि भागेर बस्ने तथा सरणार्थी बनेर बस्ने समस्याका कारण माग पत्र नदिएको अध्यक्ष गुरुङले बताए ।

सरकारले नीति निर्माण गरेर सहयोग गरे अरु देशमा पनि नेपाली कामदार पठाउन सकिने भन्दै पछिल्लो समय जापानको रोजगारी गुमाउनुको कारण पनि सरकार नै भएको गुरुङले आरोप लगाए । जापानले श्रम सम्झौता सकिएपछि कामदार फर्किने प्रतिवद्धता खोजेको तर नेपालले त्यो प्रतिवद्धता जनाउन नसक्दा रोजगारी गुम्ने अवस्था आएको उनले बताए ।

लुकेर बस्ने कामदारलाई कार्यविधि बनाएर कारबाहीको व्यवस्था गर्नु पर्ने व्यवसायीको माग छ । कामदारले भनेको काम र तलव पाउने गरि ती देशसँग कुरा गरे समस्या नहुने संघका अध्यक्ष गुरुङले बताए ।  देशस‌‌‍चार

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्