काठमाडौं, चैत २२

नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले महासमितिको म्यान्डेडअनुसार विधान सच्याउन पार्टी तयार नभए पार्टी नेतृत्वविरुद्ध विशेष महाधिवेशनको तयारीमा लाग्ने घोषणा गरेका छन ।

बुधबार र बिहीबार गरी राजधानीमा दुई दिन चलेको जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले भोलि (शनिबार) बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाटै महासमितिको म्यान्डेडअनुसारै विधान सच्याउनसमेत पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वसँग माग गरेको हो ।

‘हामी पार्टी नेतृत्वसँग विधानलाई महासमितिको म्यान्डेड र जिल्ला सभापतिहरूसँगको सहमतिअनुसार नै सच्याइयोस् भन्ने चाहन्छौं । नभए हामी विशेष महाधिवेशनका लागि तयारीमा जुट्छौं,’ भेलापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा काभ्रेका सभापति मधु आचार्यले भन्नुभयो ।

आचार्यले पार्टीको आगामी केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय नसच्याए पहिलो चरणमा देशभरका सभापतिकै पहलमा विधान सच्याउन महासमिति सदस्यहरूबाटै हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट समेत पार्टी नेतृत्व ब्याक नभए देशभरका महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर संकलन गरेर विशेष महाधिवेशनका लागि लाग्ने निश्कर्ष सुनाउनु भयो ।

‘पहिलो चरणमा केन्द्रीय समितिबाटै समस्याको समाधान होस् भन्ने छ, नभए महासमिति सदस्यहरूको हस्ताक्षर अभियानमार्फत दबाब दिन्छौं । त्यो पनि नभए देशभरका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेर विशेष महाधिवेशनमा लाग्छौं,’ आचार्यले भन्नुभयो । कांग्रेस विधानअनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने व्यवस्था छ ।

महासमितिको म्याण्डेट भन्दा बाहिर गएर केन्द्रीय समितिले बहुमतको आधारमा बिधान पारित गरेपछि कांग्रेसमा बिवाद चुलिएको छ । बर्दिया कांग्रेसका सभापति सञ्जय गौतमले पार्टी नेतृत्वले तत्काल विधानमाथि गरिएको बहुमतको निर्णयलाई सच्याएर महासमितिको म्याण्डेटअनुसार बनाउनु पर्ने नै भेलाको निर्णय रहेको बताउनु भयो ।

‘पार्टी नेतृत्वले बहुमतबाट गरिएको निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्छ । यो सबैको साझा एजेन्डा हो । कांग्रेसको ग्रास लेभलदेखिको आवाजलाई नेतृत्वले सुन्नुपर्छ,’ गौतमले भन्नुभयो । महासमिति बैठकमार्फत केन्द्रीय तहमा रहेका नेताहरू पनि आगामी महाधिवेशनमा तल्लो तह (बुथ तह) बाटै महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुपर्ने गरी पार्टीको विधान संशोधन गर्न माग भएको थियो । यस्तै, पार्टीका तर्फबाट एकभन्दा बढी समानुपातिक वा समावेशी समूहतर्फ कुनै पनि नेतालाई उम्मेदवार बन्न नदिने गरी विधानमा बन्देज लगाउनसमेत महासमिति सदस्यहरूले आवाज उठाएका थिए ।

तर, पार्टी नेतृत्वले भने गत १४ फागुनमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट दुवै सुझावलाई लत्याएर विधानमा पुरानै व्यवस्था यथावत् राख्दै बहुमतबाट पारित गराएको थियो । पुरानो व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय नेताहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने र समावेशी समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बन्नसमेत कुनै बन्देज छैन ।

जिल्ला सभापतिहरुको भेलाले विधान सच्याएपछि पार्टीको १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिकासमेत तत्काल सार्वजनिक गर्न नेतृत्वसँग आग्रह गरेको छ । यस्तै, भेलाले सरकारको अधिनायकवादी शैली र बढ्दो भ्रष्टाचारका विरुद्ध पार्टी नेतृत्वसमक्ष मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्न र त्यसको नेतृत्वको जिम्मेवारी जिल्ला सभपतिहरूलाई दिनसमेत आग्रह गरेको छ ।

यस्तै, नयाँ विधानले तोकेको संरचनाअनुसारको गठन गरिनुपर्ने पार्टीका विभिन्न समिति तत्काल बनाउन र भ्रातृ संगठनहरूको महाधिवेशन पनि समयमै गर्न आग्रह गरेको छ । भेलाले बारा र पर्सामा आएको विनाशकारी हावाहुरीबाट भएको धनजनको क्षतिपछि ७७ वटै जिल्लाबाट राहत संकलन गरेर सम्बन्धित जिल्लाका सभापतिमार्फत लैजाने निर्णय गरेको छ ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्