काठमाडौं, ४ चैत्र २०७५ । सरकारले काठमाडौंमा स्थापित कतार भिसा सेन्टर (क्यूभीसी) द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा समेटिएपछि मात्रै सञ्चालनमा आउन दिइने स्पष्ट पारेको छ । कतारका उच्चस्तरीय श्रम अधिकारीसँग दोहामा सम्पन्न बैठकमा नेपाली अधिकारीले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
‘क्यूभीसी श्रम सम्झौताभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण भाग हो ।

यो विषय सम्झौताभित्रै स्पष्टतासाथ उल्लेख हुनुपर्छ,’ बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले भने, ‘क्यूभीसी कूटनीतिक अंग होइन । यो सञ्चालनका लागि नेपालको नीति र कानुन आकर्षित हुनेछ ।’ कतारले भिसा सहजीकरणका लागि कामदार ल्याउने प्रमुख देशहरूमा क्यूभीसी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो जसमध्ये बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकामा सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

नेपालले क्यूभीसी सञ्चालन गर्न अनुमति नदिएपछि कतारले असन्तुष्टि जनाएको थियो । ‘क्यूभीसीका सम्बन्धमा हाम्रा धेरै प्रश्न छन् । ती सबै प्रश्नबारे कतारले स्पष्ट बनायो,’ घिमिरेले भने,‘कतारका प्रश्नहरूबारे पनि हामीले स्पष्ट बनायौं ।’

क्यूभीसी सञ्चालनका लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट अनुमति लिइएको छ । ‘क्यूभीसीले भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण र कामदारको औंठा छाप लिने हुँदा श्रम, स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्छ भन्यौं । यसमा कतारी पक्ष सकारात्मक छ,’ उनले भने । कतारले पनि नेपालको नीति र कानुनअनुसार कार्य सञ्चालन गर्न तयार भएको जनाएको छ ।

कतारी पक्षको नेतृत्व गरेका प्रशासन विकास श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयका सहायक उपसचिव अब्दुल्लाह मिसल्लाम अल ढोसरीले कामदारको अधिकार र सुरक्षाका लागि नै स्रोत देशमै भिसा सेन्टर स्थापना गरिएको बताए । उनले भिसा सेन्टरमा सक्कली करारपत्रमा कामदारले हस्ताक्षर गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण र फिंगरिङ हुने जनाए । ‘यसबाट कामदारले कतार आउनासाथ आफ्नो परिचयपत्र पाउने हुँदा आएको भोलिपल्टदेखि नै काम गर्न पाइनेछ,’ उनले भने ।

यसले करारपत्र फरक नहुने, मेडिकल फेल भएर स्वदेश फिर्न नपर्ने र रोजगारदाता कम्पनीले परिचयपत्र नबनाइदिने समस्याबाट कामदार पीडित हुन नपर्ने कतारी पक्षको दाबी छ । ‘यो सेवा दिएबापत हामीले कामदारमाथि कुनै पनि शीर्षकमा आर्थिक भार पार्न नहुने विषयमा जोड दियौं । कतारी पक्षले सेवा पूरै निःशुल्क हुने भन्दै हामीलाई स्पष्ट पारेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘यी सबै विषय सम्झौताभित्र उल्लेख भएपछि कार्यान्वयन आउनेछ ।’

श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गरिने

बैठकमा दुवै पक्ष सन् २००५ मा भएको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सहमत भएका छन् । ‘दुवै देशका श्रम कानुन र नीति परिवर्तन भएका छन्,’ घिमिरेले भने, ‘बदलिँदो परिवेशअनुसार श्रम सम्झौता पुनरालोकन गर्न सहमत भयौं ।’ बैठकमा यसअघि छलफलका लागि आदानप्रदान गरी बनाइएको मस्यौदामाथि बुँदागत छलफल भएको थियो । सम्झौताको मस्यौदामा कतार र नेपालका श्रम मन्त्रालयका भूमिका, रोजगारदाता, कामदार र म्यानपावर कम्पनीको भूमिका र उत्तरदायित्वबारे स्पष्ट उल्लेख छ ।

‘कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने हाम्रो अडान हो । हामीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई सेवा शुल्कबापत एक महिनाको तलब दिनुपर्ने बताएका छौं,’ उनले भने, ‘यसमा कतारी पक्ष सकारात्मक छ ।’ नेपालले कामदारलाई आपतकालीन अवस्थामा तलबी बिदा दिइनुपर्ने, चौबीस घन्टे बिमा उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय पनि उठाएको छ ।

तलब न्यून

बैठकमा नेपाली पक्षले कामदारको तलब निकै कम भएको भन्दै बजार भाउअनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । कतार सरकारले न्यूनतम तलब ७ सय ५० रियाल तोकेको छ । नेपालले खानासहित १२ सय रियाल नदिने रोजगारदातालाई कामदार आपूर्ति गर्न दिएको छैन ।

‘अहिले कतारको महँगी निकै कम छ । हामीले कतार सरकारलाई तलब बढाउन अनुरोध गर्‍यौं,’ घिमिरेले भने । कतार सरकारले तलबमानमा परिवर्तन गर्ने यसअघि नै बताएको थियो । बैठकमा नेपाली पक्षले निर्धारित तलब नदिने रोजगारदातालाई कारबाही गर्नुपर्ने अडान राख्नुका साथै तलब नपाई मुद्दा लड्ने कामदारलाई अस्थायी प्रकृतिको भिसा र बस्ने प्रबन्ध मिलाउनसमेत आग्रह गरेको छ । (कान्तिपुरबाट)

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्