स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकारी मन्त्रालय तथा सरकारी र गैरसरकारी निकायहरूबीचको अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्ने जनस्वास्थ्य समितिको बैठक २ वर्षमा पहिलो पटक बसेको छ ।
समिति बनेयता एक पटक मात्र बैठक बसिएकामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रालय सम्हाले पछि बैठक डाकेर एक आपसमा समन्वय बढाउने घोषणा गरेका थिए ।
सोही अनुरूप बिहीबार मन्त्रालयमा बैठक बसेको हो । बैठकमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य सुधारमा आवश्यक समन्वय गर्न सकिने विषयलाई वैधानिक प्रक्रियाअनुसार ल्याए नीतिगत सुधार गर्न तयार रहेको बताए
बैठकमा सहभागी मन्त्रालय तथा निजी क्षेत्रका व्यवसायीका प्रतिनिधिले २ वर्षमा बैठक बसेको भन्दै अब नियमित बैठक हुने आशा पलाएको बताए ।
नियमित बैठक बस्दा धेरै समस्या समाधान गर्न सकिने बताउँदै बैठकका सहभागी एवं उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले अब तीनै तहबीच पनि यही प्रकृतिको अन्तरसरकारी समिति बनाउनुपर्ने बताए ।
श्रम सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले स्वास्थ्य प्रमाणपत्र फेल भएर नागरिकले समस्या पाएको भन्दै अब यसको समाधान खोजिनुपर्ने बताए ।
जवाफमा मन्त्री पौडेलले नेपाली नागरिकले विदेशमा स्वास्थ्य परीक्षण फेल भएकै कारण दुःख पाउने अवस्था आउन नदिन आवश्यक सुधार गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए । बैठकले कार्यविधि संशोधन सहित पारित गरेको छ । अब वर्षमा २ पटक समितिको बैठक बसिने भएको छ ।
यसैगरी, महामारी स्वास्थ्य सुरक्षा तथा आपतकालीन व्यवस्थापन उपसमिति र मासिक स्वास्थ्य, लागू पदार्थ तथा दुर्व्यसनी नियन्त्रण उप समितिसमेत गठन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।