- ADVERTISEMENT -
https://rbb.com.np
- ADVERTISEMENT -

सहकारी : सुधार्ने निकायमै समस्या 

January 10, 2024
423
Shares
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -

सबै तहका सहकारीको नियमन र अनुगमन बलियो हुनुपर्छ । जुन निकायले दर्ता गर्ने हो नियमनको जिम्मा उसैले लिनुपर्छ । नियम विपरीत काम गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी, नियामकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

नेपालको संविधानमा तीनखम्बे अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरियो । त्यसमध्येको एक खम्बा सहकारीलाई बनाइयो । अरू दुई खम्बा निजी र सरकारीलाई मानियो । आधुनिक विश्वमा सरकार आफैंले धेरै व्यवसाय गर्दैन । सरकारको काम व्यवसाय गर्ने निजी क्षेत्र, सहकारी र नाफा नबाँड्ने सामुदायिक संस्था वा कम्पनीहरूलाई अनुकूल वातावरण बनाउन निरन्तर सहयोग गर्छ र गर्नुपर्छ ।

- ADVERTISEMENT -

Advertisement

नाफा कमाउन खुलेका कम्पनीको ध्यान नाफामा बढी हुने भएकाले यस्ता कम्पनीको व्यवसायमा सरकारको निगरानी बढी हुनुपर्छ । तर सीमित नाफा बाँड्ने सहकारी र नाफा नै नबाँड्ने गरी खुलेका व्यवसाय गर्ने संस्थामा सरकारको निगरानी एवम् नियन्त्रण तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ । विश्वमा नाफा नबाँड्ने धेरै कम्पनी, संस्था छन् । नेपालमा यसको अभ्यास निकै कम छ ।

नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाले सरकारीस्तरमा उद्योग खोल्ने र व्यवसाय गर्ने नीति लिएको थियो । त्यो समयमा निजी क्षेत्र यति सबल बनेको थिएन । त्यसैले पनि सरकारले उद्योग खोल्ने र सञ्चालन गर्ने नीति लिएको हुनुपर्छ ।

- ADVERTISEMENT -

Advertisement

मिश्रित अर्थ–व्यवस्था भने पनि सरकार नियन्त्रित अर्थ–व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको थियो । त्यो बेलामा राज्य नियन्त्रित सहकारी (साझा) को परिकल्पना गरेर त्यस अनुरूप नै सञ्चालन भएका थिए ।

पञ्चायतका पच्चीस वर्षमा राज्यले सुरु गरेका उद्योग, व्यवसाय र सहकारी (साझा) एक हिसाबले सबै नै ध्यस्त हुन पुगे । बहुदलीय व्यवस्था सुरु भएपछि देशमा उदार अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरियो । सरकारी उद्योग र व्यवसायलाई तीव्र गतिमा निजीकरण गरियो । सहकारी अर्थव्यवस्थालाई बढावा दिन नयाँ सहकारी ऐन २०४८ बन्यो ।

सहकारी ऐन २०४८ र सहकारी नियमावली २०४९ ले सहकारीमा इमानदार मानिस हुन्छन् । स्वेच्छाले सदस्य बन्छन् । सदस्यहरूले आफूमध्येबाट इमानदार मानिस छानेर सञ्चालक बनाउँछन् । संस्थालाई सदस्यले नियन्त्रण र निगरानी गर्छन् । सदस्यले छानेको र सदस्यको हितमा हुने गरी व्यवसाय गर्छन् भन्ने जस्ता आदर्श परिकल्पना गरियो । त्यसैले सहकारीमा राज्यको खुकुलो नियन्त्रणको सिद्धान्त अपनाइयो ।

६० को दशक सुरु हुँदा नहँुदै सहकारीमा विकृति देखा परेको थियो । तर राज्यले त्यसलाई नियन्त्रण र निगरानी गर्न सकेन र त्यो झाङ्गिंदै गयो । सहकारीलाई सदस्यले नियन्त्रण गर्ने अवस्था बनेन । सञ्चालकको हालीमुहाली कायम भयो । सञ्चालकले सहकारीको मर्मलाई बुझेर काम गरेको संस्थामा समस्या देखिएन ।

जहाँ सञ्चालक स्वार्थी, लोभी भए धेरै समस्या यस्तै सहकारीमा देखियो । कतिपय समस्या देखिएका सहकारीका सञ्चालकमा क्षमताको पनि कमि देखिएको छ । सिक्न नचाहने र सिकेको कुरा पनि व्यवहारमा लागू नगर्ने प्रवृत्तिले पनि सहकारी समस्यमा परेका छन् ।

- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
www.simpaninews.com