समृद्धिका लागि निर्यातमूलक उत्पादन जरुरी : एमाले अध्यक्ष ओली

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निर्यातमूलक उत्पादन प्रवद्र्धनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । एमालेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा उनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जगका रूपमा कृषि उत्पादनलाई बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

आर्थिक समृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी, मानव संसाधन विकास, डिजिटल नेपाल, ऊर्जा, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा सिफारिस हुनु उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै उनले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा १४ सूचकहरूमा सन्तोषजनक प्रगति भएको बताए । सोही कारण नेपालले समयभित्रै दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे । तथापि, दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र नै धराशायी अवस्थामा पुग्ने हो कि भन्ने खतरा रहेको उनको भनाइ थियो । 

एमाले अध्यक्ष ओलीले कोभिड महामारीको जोखिम विश्वव्यापी रूपमै करिब नियन्त्रणको बाटोमा रहेकाले अब आर्थिक गतिविधि लयमा फर्कने विश्वास व्यक्त गरे । मुलुकको विद्यमान अर्थतन्त्रको अवस्था सार्वजनिक गर्न अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षणसमेत गराए । कार्यक्रममा पूर्वउद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले खस्किँदो अर्थतन्त्रलाई उकास्न र उद्योगी–व्यवसायीको समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले पर्यटन क्षेत्रमा करिब ८० प्रतिशतले गिरावट आएको बताइन् । ‘अहिलेको हाम्रो समस्या व्यापार घाटा हो, त्यसो हुँदा पहिला हामी आत्मनिर्भर बन्नतर्फ लाग्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘व्यापार घाटा घटाउन पेट्रोलियमको विकल्पमा जलविद्युत्को प्रयोग बढाउनुपर्छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले आजको दिनमा उद्योगी–व्यवसायीहरू सबैभन्दा कमजोर मनोबलमा पुगेको बताए । ‘एउटा उद्यमीले नयाँ व्यवसाय गर्न ऋण पाइरहेको छैन, ब्याजदर एक वर्ष पहिला ७–८ प्रतिशत रहेकोमा अहिले १४–१५ प्रतिशत पुगेको छ,’ उनले भने, ‘आयातमा एकपछि अर्को अवरोध सिर्जना गराइएको छ ।’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राजनीतिक रूपमा पार्टीहरूका अलग–अलग मान्यता रहे पनि अर्थतन्त्रको विषयमा समान धारणा बनाउनुपर्ने बताए ।