पोखरा, ३ असार २०७६ । गण्डकी प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी रकम भौतिक पूर्वाधार निर्माण शीर्षकमा विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार रकम विनियोजन गरेकामा प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि कुल बजेटको एक चौथाइ अर्थात् रु आठ अर्ब १८ करोड रकम विनियोजन गरेको हो ।
प्रदेश गौरव आयोजनाका रुपमा रहेका बृहत् पोखरा चक्रपथ र पोखरा–भिमाद–दुम्कीवास दु्रत मार्ग निर्माण आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । शालिग्राम सांस्कृतिक करिडोरलाई ९देवघाटदेखि चापाकोट० र ९राम्दीदेखि रुद्रवेणी० दुई खण्डमा निर्माण शुरु गर्ने गरी रु ११ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यसका साथै, गाउँबस्तीमा सहजरूपमा आवागमनका लागि दुई वर्षभित्र झोलुङ्गे पुल निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने नीतिअनुरुप रु १२ करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा निर्माण शुरु गरिएका सडक पुललाई क्रमागतरूपमा निर्माण गर्नेलगायतका कामका लागि रु आठ अर्ब १८ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
सिँचाइ
खेतीयोग्य जमीनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले चालू आर्थिक वर्षमा क्रमागत ११४ र आगामी आवका लागि छनोट गरिएका १३० गरी २४४ सिँचाइ सतह योजना र ४० भूमिगत सिँचाइ योजना, भूमिगत ट्युवेल, पम्प खरीद र सञ्चालन घर निर्माणका लागि रु दुई अर्ब नौ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
यसका साथै, प्रदेशभित्रका मुख्य नदी प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न गुरुयोजना तयार गरी एकीकृत नदी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सोअन्तर्गत, नारायणी, बुढी गण्डकी, दरौंदी, कालीगण्डकी, मादी, मिदिम, मस्र्याग्दी, सेती, बडीगाड, म्याग्दीखोला, अरुणखोलालगायतका नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्न रु ३९ करोड रकम विनियोजन गरिनुका साथै पहिरो नियन्त्रण गरी जोखिमयुक्त बस्तीलाई संरक्षण गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
कृषि
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र यान्त्रिकीकरणका कार्यक्रमका लागि निरन्तरता दिने नीति लिएको छ । गरीबी निवारण र रोजगार सिर्जनाका लागि स्थानीय तहमा ‘मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषिगाउँ’ स्थापना कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित विस्तार गर्न रु १६ करोड ८९ लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
यसका साथै, कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न कृषकले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानीमा अनुदान उपलब्ध गराउन रु तीन करोड र मौसमी तथा बेमौसमी कृषि उपजको सुरक्षित भण्डारणका लागि मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, नवलपुर र तनहुँमा शीतभण्डार निर्माण गर्न रु नौ करोड विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशका हिमाली जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ र उत्तरी गोरखालगायतका क्षेत्रमा उन्नत जातका स्याउको बिरुवा वितरण गर्न रु चार करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ ।
पर्यटन
पर्यटन क्षेत्रलाई समृद्धिको मुख्य आधारका रुपमा लिएर सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष सम्पन्न गर्न र सन् २०२० लाई छिमेकी आकर्षण पर्यटन वर्षको रुपमा मनाउनका लागि रु एक करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
यसका साथै, गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन पूर्वाधार विकास र विस्तारका लागि पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्ने गुरुयोजना तयार गर्न रु एक करोड र पर्यटन कार्यालय तथा पर्यटन सूचना केन्द्रको स्थापनाका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशको ११० पर्यटन गणतव्यमध्ये प्रत्येक जिल्लामा चार गन्तव्यको छनोट गरी ४४ गन्तव्यमा पूर्वाधार विकास गर्न रु १७ करोड ६० लाख र सञ्चालित घरबास प्रवद्र्धनलाई परिमार्जन गरी सञ्चालनका लागि रु २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै, राउण्ड अन्नपूर्ण पदमार्ग, धवलागिरि पदमार्ग, मिलेनियम ट्र्याकलगायतका पदमार्ग, उद्यान तथा भ्यूटावर निर्माणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु १८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
चालू आवमा सञ्चालित होमस्टे प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै सञ्चालन गर्न रु २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । गरीबी निवारण र रोजगारी सिर्जनाका लागि स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित विस्तार गर्न रु १६ करोड ८९ लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
खानेपानी तथा सिचाई
‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमलाई अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै बजेटमा यस आवमा खानेपानीका लागि रु दुई अर्ब २० करोड छुट्याइएको छ । सिँचाइतर्फ क्रमागत ११४, आगामी वर्षका लागि नयाँ छनोट भएका १३० सतह सिँचाइ योजना र ४० भूमिगत जल सिँचाइ योजनालगायतका लागि रु दुई अर्ब नौ करोड छुट्याइएको छ ।
जलविद्युत् र वैकल्पिक उर्जा
पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई प्रतिस्थापन गर्न जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन र उपयोग बढाउने खालका कार्यक्रम बजेटमा ल्याइएको छ । गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश घोषणालाई साकार पार्न हालसम्म बत्ती बाल्न आधुनिक ऊर्जाको पहुँच नपुगेका मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, गोर्खा र लम्जुङका एक हजार ५०० घरधुरीलाई सहुलियत दरमा र प्रदेश सरकारका चार मन्त्रालयमा सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडानका लागि रु छ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
बस्ती विकास
स्थानीय तहसँगको सह–लगानीमा शुरु गरिएका ३० गाउँपालिकाको केन्द्रमा बहुउद्देश्यीय सामूदायिक सभाकक्ष निर्माणका लागि रु १९ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारी गर्दै एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु १६ करोड छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेशसभा भवन, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रमुख पदाधिकारीको आवास निर्माण यसै वर्षदेखि शुरु गर्ने गरी रु एक अर्ब ७० करोड छुट्याइएको छ ।
सूचना प्रविधि पार्क
पोखरा महानगरपालिका–१८ स्थित जामुनबोटमा प्रदेश सूचना प्रविधि पार्क स्थापनाका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा गण्डकी विश्वविद्यालाय स्थापना र सञ्चालन गर्न रु १० करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
खेलकूद
स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गाउँपालिकामा एक स्थानीय तह एक खेल मैदान र नगरपालिकामा रङ्गशाला निर्माणका लागि रु चार करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी पोखरा महानगरपालिका–३३ मा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान तथा दीप लामाचौरमा गल्फकोर्स निर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश विकास प्राधिकरण
यसका साथै प्रदेश सरकारले सङ्घसँगको समन्वयमा प्रदेशका ठूला तथा गौरवका आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमनका लागि प्रदेश विकास प्राधिकरण स्थापना र सञ्चालन गर्न रु १५ करोड वजेट विनियोजन गरिएको छ । रासस
