काठमाडौँ, १६ पौष २०७५ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को कार्यदलले प्रदेश कमिटीको नामावली हेरफेर गर्नेदेखि जिल्ला एकीकरण र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनसम्मको ठोस प्रस्ताव तयार पार्ने भएको छ । संगठनात्मक एकता तथा एकीकरणका सम्बन्धमा गृहकार्य गर्न गत १२ पुसको स्थायी समिति बैठकले शक्तिशाली कार्यदल गठन गरेको हो । प्रदेश कमिटीको एकीकरणमा मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना नभएको, जिल्ला र जनसंगठनको एकीकरणमा ढिलाइ भएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना भएपछि बैठकले पुस मसान्तभित्र एकीकरण सक्ने गरी प्रस्ताव तयार पार्न कार्यदल बनाएको हो ।
कार्यदलमा तीन समूहको प्रतिनिधित्व
९ सदस्यीय कार्यदलमा रामबहादुर थापा, विष्णुप्रसाद पौडेल, योगेश भट्टराई, बेदुराम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, लेखराज भट्ट, वर्षमान पुन र रघुवीर महासेठ सदस्य छन् । यीमध्ये पौडेल, पोखरेल र महासेठ अध्यक्ष ओलीनिकट हुन् । थापा र भट्टले पूर्वमाओवादी समूहको प्रतिनिधित्व गर्छन् भने भट्टराई, भुसाल र पाण्डे वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट छन् ।
दश दिनभित्र एकीकरणको ठोस प्रस्ताव
कार्यदललाई कम्तीमा दश दिनभित्र एकीकरणको बाँकी कामको मापदण्ड र आधारसहित पुस मसान्तभित्र स्थायी समितिबाट निर्णय गर्न मिल्ने गरी ठोस प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘आजको दिनबाट पुस मसान्तभित्र स्थायी समितिबाट निर्णय गर्न मिल्ने गरी एकीकरणको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ,’ श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘प्रदेश कमिटीहरूमा कति छन्, यसअघि तय गरिएको मापदण्डअनुसार नामावली छ कि छैन, कतिपय नाम परिवर्तन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, सबै हेरेर सुझाबसहितको प्रतिवेदन कार्यदलले बुझाउनेछ ।’ अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि एकीकरणको ठोस प्रस्ताव सचिवालय हुँदै पुस मसान्तभित्र स्थायी समितिबाट निर्णय गर्ने नेकपाको तयारी छ । राजनीतिक प्रतिवेदन भने परिमार्जनसहित अध्यक्षद्वयले सचिवालयमा प्रस्तुत गरेपछि पास गर्ने तयारी छ ।
जिल्ला इन्चार्ज, सहइन्चार्ज र पदाधिकारीको प्रस्ताव
कुन जिल्लामा कसलाई इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव बनाउनेसम्मको निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रस्ताव तयार पार्नेसम्मको जिम्मेवारी कार्यदललाई तोकिएको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी दुवैतर्फको सन्तुलन मिल्ने गरी कार्यदलले प्रस्ताव बनाउनेछ । त्यस्तै, जनवर्गीय संगठनहरूको एकीकरण, पोलिटब्युरो गठनका सन्दर्भमा समेत सुझाब दिन सक्ने अधिकार कार्यदललाई दिइएको छ । ‘पोलिटब्युरो गठन गरेर मात्रै कार्यविभाजन गर्ने कि नगर्नेसम्बन्धी सुझाब पनि कार्यदलले दिन सक्नेछ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘तर, कार्यविभाजनको ठोस प्रस्तावका लागि स्थायी समितिअघि एकपटक सचिवालय बैठक बसेर छलफल पनि हुन सक्छ ।’
केन्द्रीय विभागको गृहकार्य पनि कार्यदलबाटै
कार्यदललाई केन्द्रीय विभागहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँडसम्बन्धी गृहकार्यको समेत कार्यादेश रहेको कार्यदल सदस्य लेखराज भट्टले बताए । ‘जिल्ला र जनसंगठनको एकीकरणसँगै केन्द्रीय विभागहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँडसम्बन्धी प्रस्ताव पनि कार्यदलले नै बनाउने हो,’ भट्टले भने, ‘पुस मसान्तभित्र सबै सक्ने भनिएकाले छिटो गृहकार्य गरेर अध्यक्षहरूलाई सुझाबसहितको प्रतिवेदन बुझाउँछौँ ।’
एकीकरण अल्झिएपछि चौथो कार्यदल
केन्द्रीय कमिटी एकीकरण सम्पन्न भएको सात महिनासम्म जिल्ला, जनसंगठन र स्थानीय तहसम्म एकीकरण अल्झिएको छ । एकीकरणका लागि असारयता मात्र चार तहको कार्यदल बनिसकेको छ । पहिलो चरणमा तत्कालीन एमाले र माओवादीका स्थायी समिति तहका प्रदेश संयोजक प्रमुख रहने गरी कार्यदल बनेको थियो । त्यो कार्यदलले भदौ पहिलो साताभित्र कुन जिल्लाको नेतृत्व कसले लिने ९तत्कालीन एमाले र माओवादी० टुंगो लगाएर सम्भावित अध्यक्ष र सचिवसहित सदस्यहरूको नाम सिफारिस गरेको थियो । उक्त कार्यदलले प्रदेश कमिटीमा रहने नामावली पनि सिफारिस गरेको थियो । त्यसबाहेक प्रदेश तहको कार्यदलअन्तर्गत जिल्लाहरूमा पनि दुवै पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज र अध्यक्षसहितका पदाधिकारी रहेको छुट्टै कार्यदल बनाइएको थियो ।
जनसंगठनहरू एकीकरणका लागि पनि छुट्टाछुट्टै कार्यदल बने पनि कुन संगठनको नेतृत्व तत्कालीन एमाले र माओवादीमध्ये कसले लिने ठोस टुंगो नलगाई एकीकृत जनसंगठनको नाम र संख्यासहित नामावली मात्र नेकपाको सचिवालयमा पेस भयो । त्यसपछि ठोस प्रस्ताव तयार पार्न महासचिव विष्णु पौडेल र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा रहेको अर्को कार्यदल बन्यो । तैपनि एकीकरणको बाँकी कामको ठोस प्रस्ताव सचिवालय र स्थायी समितिमा पेस नभएपछि नेकपाभित्र असन्तुष्टि चुलियो । एकीकरणको काम र कार्यविभाजनमा ढिलाइबारे गत २९ मंसिरबाट १२ पुससम्म चलेको स्थायी समितिमा धेरै नेताले असन्तुष्टि पोखे । मापदण्डका आधारमा मात्र एकीकरण टुंग्याउनुपर्ने अधिकांशको मत रहेपछि अन्ततः पुस मसान्तभित्र सबै टुंगो लगाउन अर्को शक्तिशाली कार्यदल बनाइएको छ ।
कार्यदलबारे प्रचण्ड र नेपालको साझा मत
पार्टी एकताको बाकी काम मापदण्डका आधारमा छिटो सम्पन्न गर्ने, अध्यक्षको प्रतिवेदनमा स्थायी समितिका सदस्यहरूको सुझाब समेटेर परिमार्जन गर्ने विषयमा अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल एकै ठाउँ उभिएका छन् । बैठकको समापनका क्रममा प्रचण्डले एकीकरणको बाँकी काम सम्पन्न गर्न शक्तिशाली कार्यदलको प्रस्ताव गरेलगत्तै नेपालले कार्यदलको कार्यादेश सूत्रबद्ध रूपमा बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए । ‘अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यदल बनाउने प्रस्ताव गर्नुभयो, त्यसमा माधव नेपालले कार्यदलको कार्यक्षेत्र कसरी राख्ने भन्ने सन्दर्भमा सूत्रबद्ध व्याख्या गर्नुभयो,’ नेता योगेश भट्टराईले भने ।
नेकपा एकीकरणः तल्लो तहमा कार्यदल नजाने
पुस मसान्तभित्रै एकताका सम्पूर्ण खाका तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको नेकपा कार्यदलले पार्टीको जिल्ला संगठनसम्मको एकता प्रस्ताव तयार पार्ने भएको छ । केन्द्रीय विभाग, आयोग, जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व र जिल्ला संगठनसम्मको सम्पूर्ण संरचना कार्यदलले तयार पार्नेछ । तर पार्टीको जिल्ला कमिटीभन्दा तलको एकताका लागि भने कार्यदलले काम नगर्ने नेताहरूले बताएका छन्।
कार्यदलको औपचारिक बैठक बसिसकेको छैन । कार्यदल गठन भए पनि त्यसको टीओआर नेतृत्वले दिइनसकेका कारण टीओआर र नेतृत्वको निर्देशनको पर्खाईमा कार्यदल छ । नेकपा स्थायी समिति बैठकले संगठनात्मक एकताका सम्पूर्ण प्रक्रियाको टुंगो लगाउन १३ पुसमा ९ सदस्यीय छुट्टै कार्यदल गठन गरेको थियो । सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा, महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, वर्षमान पुन, वेदुराम भुसाल, रघुवीर महासेठ, योगेश भट्टराई र लेखराज भट्ट कार्यदलमा छन्।
कार्यदल सदस्य भुसाल कार्यदलको बैठक बसिनसकेको बताउँछन् । ‘अहिले कार्यदल बनेको मात्र छ, यसको औपचारिक बैठक बसिसकेको छैन’, उनले भने । अर्का कार्यदल सदस्य भट्टले शीर्ष नेतृत्वले टीओआर दिएपछि कार्यदलले काम थाल्ने जानकारी दिए ।
कार्यदलले जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष, सचिव, इन्चार्ज र सहइन्चार्ज, जिल्ला कमिटी सदस्यहरूको नाम, केन्द्रीय आयोग अध्यक्ष, सचिव र सदस्यहरू), ३५ वटा केन्द्रीय विभाग (प्रमुख, उपप्रमुख, सचिव र सदस्यहरूको नाम) को प्रस्ताव तयार पार्नेछ । त्यस्तै जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व, राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको प्रस्ताव कार्यदलले तयार पार्नेछ ।
पोलिट ब्युरो गठन प्रस्ताव र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन गर्ने अधिकार पनि कार्यदललाई नै हुनेछ । तर यही काम गर्न यसअघि पनि नेकपाले गृहमन्त्री थापा र महासचिव पौडेल रहेको दुई सदस्यीय कार्यदल बनाएर गृहकार्य गरेको थियो । उक्त दुई सदस्यीय कार्यदलले गरेको गृहकार्यको प्रस्ताव स्थायी समिति बैठकमा पेस नभई अर्को छुट्टै कार्यदल बनेको हो । ‘पहिलेका कार्यदलले गरेका गृहकार्य पनि यही कार्यादलमा केन्द्रित हुन्छन्, त्यसलाई पनि आधार बनाइन्छ’, एक नेताले भने ।
के हुन्छ मापदण्ड?
कार्यदलले एकता गर्दाका कमिटीमा पूर्ववत् पार्टीका आधारमा पहिले कमिटीको संख्यामा भागबन्डा लगाउनेछ । भागबन्डा लगाउँदा विगतका कार्यदलले गरेको गृहकार्य र लगाएको भागबन्डालाई पनि आधार बनाएर काम गर्नेछ । ‘पहिले पूर्ववत् पार्टी समूहका कति संख्याका नेता कमिटीमा रहने भन्ने भागबन्डा हुन्छ’, कार्यदलका एक सदस्यले भने ।’
प्रदेश पदाधिकारी चयनबाट पछि नफर्किने
प्रदेश पदाधिकारीमा गण्डकी र प्रदेश ५ का इन्चार्जलाई कार्यकारी भूमिकामा दोहोरो जिम्मेवारी परेको नेकपा बैठकमा चर्को आवाज उठ्यो । प्रदेश ५ र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहेका नेतालाई नै नेकपा सचिवालयले पार्टी प्रदेश इन्चार्जको समेत जिम्मेवारी दिएको थियो । गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदेश ५ मा शंकर पोखरेल दुवै जिम्मेवारीमा छन् ।
तर यो निर्णयवाट नेतृत्व पछाडि हट्न तयार भएन । खासगरी प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली निर्णयमा टसमस नभएपछि यो निर्णयबाट अब पछाडि नफर्किने तर अन्य कमिटीको जिम्मेवारीमा भने यसलाई नजिर नबनाउने प्रतिबद्धता भएको छ । प्रदेश सदस्यहरूका विषयमा भने आंशिक संशोधन हुन सक्ने भएको छ । त्यसको काम पनि अहिलेको कार्यदल नै गठन गर्ने गरी जिम्मा पाउने भएको छ ।
‘प्रदेश सदस्य हुन विधानमा व्यवस्था गरेअनुसारको योग्यता, क्षमता नपुगेकाहरू प्रदेश कमिटीमा चयन भएका रहेछन् भने त्यसमा कार्यदलले हेरेर संशोधन गर्न सक्छन्’, नेकपाका एक नेताले भने । नेतृत्व र कमिटी सदस्यहरूको नाम छनोटमा भने नेतृत्वले दिने टीओआरलाई आधार बनाएर कार्यदलले काम गर्नेछ ।
प्रक्रिया के हुन्छ ?
कार्यदलले १५ दिनभित्र आफूले पाएको जिम्मेवारीअनुसारको प्रस्ताव तयार पारेर अध्यक्षद्वयलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनेछन् । स्थायी समिति बैठक समापनका बेला नेतृत्वले पुस मसान्तभित्रै पुनः स्थायी समिति बैठक बोलाएर कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावमा निर्णय लिने बताएका कारण पनि कार्यदलले बढीमा १५ दिनमा काम सक्नुपर्नेछ ।
अध्यक्षद्वयलाई कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि नेतृत्वले सचिवालयमा प्रस्तावमा छलफल गरी ठोस प्रस्ताव बनाएर स्थायी समिति बैठकमा लैजानेछन् । त्यसपछि स्थायी समितिले प्रस्तावमा छलफल गरी निर्णय लिएपछि मात्र एकता प्रक्रिया कार्यान्वयनमा लैजाने नेकपा तयारी छ ।आजको नयाँ पत्रिकामा खवर छ।
जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्
