- ADVERTISEMENT -
https://rbb.com.np
- ADVERTISEMENT -

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम : कांग्रेसको दावी र २२ बर्षअघिको यो तीतो सत्य

December 8, 2018
1357
Shares
- ADVERTISEMENT -

शैलजा आचार्य, ढुण्डीराज शास्त्री, जगन्नाथ आचार्यलगायत केही मन्त्रीहरुले आपत्ति जनाए । यस सन्दर्भमा ढुण्डिराज शास्त्री पत्रकार सम्मेलन नै गरेर निजीकरणको विरुद्धमा उत्रिए । उनको भनाई थियो, ‘सरकारी संस्थानहरु घाटामा गएको कुरालाई मात्रै विश्लेषण गर्नु हुन्न, त्यहाँको रोजगारी तथा श्रमिका परिवारको पालन पोषणको मामिला पनि हेर्नुपर्छ, राज्यले नै सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा ल्याउने हो भने संस्थानका कर्मचारीहरुलाई काम गर्ने जाँगर बढ्छ र संस्थानहरु घाटामा जाँदैनन् ।’ समाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम, भूमिसुधार तथा किसानको हितमा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने मुद्धा जगन्नाथ आचार्यले उठाएका थिए । तर यी मन्त्रीहरु नै बर्खास्तगीमा परे । बर्खास्तगी मात्रै होइन, उनीहरुको राजनीतिक जीवन नै समाप्त पारियो

काठमाडौं, २२ मङ्सिर २०७५ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत मंसीर ११ गते लागू गरेको समाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो योजना भएको दावी गर्दै स्वागत गरेको छ । यही मंसीर २८ देखि पुस ३ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने भनिएको महासमितिको बैठकमा एजेण्डा तय गर्नका लागि १३ गतेदेखि जारी केन्द्रीय समितिको बैठकले यसरी दावी तथा स्वागत गरेको हो ।

- ADVERTISEMENT -

Advertisement

निजी क्षेत्रका श्रमिकहरुका लागि ल्याइएको समाजिक सुरक्षा अवधारणा संवन्धि कानून आफ्नो नेतृत्वको सरकारका पालामा बनेकोले यो दावी तथा स्वागत गर्ने हैसियत नेपाली कांग्रेसले राखेको छ । मुलुकको दोस्रो संसद अर्थात २०४८ सालमा बनेको संसद विघटनको वातावरण बन्नुमा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा संवन्धी अवधारणा नै मुख्य कारक रहेको थियो भन्ने कुरा यतिबेला धेरैले विर्सिसकेका छन् । त्यतिबेला यही अवधारणाका कारण नेपाली कांग्रेसमा बिवाद सुरु भएको थियो ।

तत्कालिन अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्य र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा रामशरण महतले केही दशकपछि मुलकको अर्थतन्त्रले सरकारी कर्मचारीहरुलाई पेन्सन खुवाउन नसक्ने निश्कर्ष निकालेका थिए । उनीहरुको निश्कर्ष थियो, ‘ सरकारी तथा सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरुका कर्मचारीलाई पेन्सन उपलव्ध गराउँदा केही वर्षभित्रै मुलुक टाट पल्टिन्छ, सार्वजनिक संस्थानलाई सकेसम्म निजीकरण, नसके खारेज गर्नुपर्छ ।’ उनीहरुले यो निश्कर्षमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कन्भिन्स गरे । आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको बहस मन्त्रिपरिषदमा भयो ।

‘घुमिफिरी रुम्जाटार’ भने जस्तै नेपाली कांग्रेस शैलजा, ढुण्डिराज र जगन्नाथले त्यतिबेला लिएको अडानकै पक्षमा आइपुगेको छ । आर्थिक प्रस्ताव लेखन समितिका संयोजक डा प्रकाशशरण महतले केन्द्रीय समितिको जारी बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र आज भन्दा २२ वर्ष अघि तत्कालिन उद्योगमन्त्री ढुण्डिराज शास्त्रीले ठमेलको होटल मस्र्याङ्दीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वितरित दस्तावेज हुबहु मिल्छ । तर यतिबेला नेपाली कांग्रेसमा ढुण्डिराज शास्त्रीको हैसियत क्रियाशील सदस्यता भन्दा माथि छैन । बरु नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकामा सवारी चालकको जागीर खाइरहेका आनन्द विष्ट आमन्त्रित केन्द्रिय सदस्य बनेका छन

तर शैलजा आचार्य, ढुण्डीराज शास्त्री, जगन्नाथ आचार्यलगायत केही मन्त्रीहरुले आपत्ति जनाए । यस सन्दर्भमा ढुण्डिराज शास्त्री पत्रकार सम्मेलन नै गरेर निजीकरणको विरुद्धमा उत्रिए । उनको भनाई थियो, ‘सरकारी संस्थानहरु घाटामा गएको कुरालाई मात्रै विश्लेषण गर्नु हुन्न, त्यहाँको रोजगारी तथा श्रमिका परिवारको पालन पोषणको मामिला पनि हेर्नुपर्छ, राज्यले नै सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा ल्याउने हो भने संस्थानका कर्मचारीहरुलाई काम गर्ने जाँगर बढ्छ र संस्थानहरु घाटामा जाँदैनन् ।’ समाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम, भूमिसुधार तथा किसानको हितमा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने मुद्धा जगन्नाथ आचार्यले उठाएका थिए । तर यी मन्त्रीहरु नै बर्खास्तगीमा परे । बर्खास्तगी मात्रै होइन, उनीहरुको राजनीतिक जीवन नै समाप्त पारियो ।

तर ‘घुमिफिरी रुम्जाटार’ भने जस्तै नेपाली कांग्रेस शैलजा, ढुण्डिराज र जगन्नाथले त्यतिबेला लिएको अडानकै पक्षमा आइपुगेको छ । आर्थिक प्रस्ताव लेखन समितिका संयोजक डा प्रकाशशरण महतले केन्द्रीय समितिको जारी बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र आज भन्दा २२ वर्ष अघि तत्कालिन उद्योगमन्त्री ढुण्डिराज शास्त्रीले ठमेलको होटल मस्र्याङ्दीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वितरित दस्तावेज हुबहु मिल्छ । तर यतिबेला नेपाली कांग्रेसमा ढुण्डिराज शास्त्रीको हैसियत क्रियाशील सदस्यता भन्दा माथि छैन । बरु नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकामा सवारी चालकको जागीर खाइरहेका आनन्द विष्ट आमन्त्रित केन्द्रिय सदस्य बनेका छन ।

ढिलै भएपनि नेपाली कांग्रेस समाजवादी रुझानमा फर्कनुलाई धेरैले सकारात्मक मानेका छन् । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै स्वागत गरिएका कारण सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा अवधारणाको कार्यक्रम सफल हुने संभावना बढेर गएको छ । तर समाजवादी रुझान राख्नेहरुलाई खेद्ने र पुँजीबादी रुझान राख्नेहरुलाई प्रोत्साहन दिने परिपाटीलाई नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले अहिले पनि निरन्तरता दिइरहेको छ । पूँजिवादी रुझान राख्नेहरुले समाजवादी कार्यक्रम तुहाउन हरहमेशा षड्यन्त्र गर्ने कुरा निर्विवाद सत्य हो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आफ्नो भएको दावी पेश गरिरहँदा कांग्रेसले यो तथ्यलाई भने बिर्सनु हुँदैन ।

- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
www.simpaninews.com