Opens in a new tab
२०८३ मंसिर २, मंगलबार
११:३९:५० राति
- ADVERTISEMENT -

एकीकृत वस्तीको जिम्मा स्थानीय तहलाई

प्रकाशित मिति: २०७५ कात्तिक ३०, शुक्रबार

1203
Shares

काठमाडौँ, कात्तिक ३० गते । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ९९ घरपरिवारसम्मको एकीकृत बस्ती विकास गर्नका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणको बिहीबार बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । कार्यबिधिमा ९९ घरपरिवारसम्मका एकीकृत बस्तीमा पूर्वाधारको विकास गर्न योजना स्वीकृत भएपछि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाईमार्फत् स्थानीय तहलाई शर्तसहित अनुदान रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
एक सयभन्दा बढी घरपरिवार रहने एकीकृत बस्तीलाई शहरी विकासअन्तर्गत रहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यविधिमा भूकम्प पीडित परिवारका लागि प्राथमिकताका आधारमा एकीकृत वस्तीको विकास गरिने वा गर्न दिइने उल्लेख गरिएको छ । एकीकृत वस्तीमा जोखिमयुक्त वस्तीका लाभग्राही, जोखिम वर्गमा पर्ने, भूमिहीन, गुनासोमार्फत सम्बोधन गरिएका, सम्झौता नै हुन नसकेका र सम्झौता भएर पनि निजी आवास पुनर्निर्माणको कार्य थालनी नगरेका लाभग्राही पनि समेटिन सक्छन् । भूकम्प पीडित नभएका लाभग्राही पनि यो योजनामा समावेश हुनसक्ने, तर उनीहरूले अनुदान भने नपाउने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले एकीकृत बस्तीको नयाँ प्रावधानले छरिएर रहेका घर परिवारलाई पनि एक ठाउँमा ल्याई बस्ती व्यवस्थापन गर्न र पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
कार्यविधिमा बस्ती विकासका लागि तीनवटा विकल्प अगाडि सारिएको छ । भौगर्भिक वा अन्य कारणबाट साविक स्थानमा बस्तीको पुनर्निर्माण गर्न सुरक्षित नहुने भएमा उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी बस्ती बसाउन सकिने र त्यहाँ पूर्वाधार विकास समेत सरकारका तर्फबाट गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, बसोबास गराउनु पर्ने परिवार संख्या र योजनास्थलको सम्भाव्यता हेरी उपयुक्त भएमा केही परिवारलाई साविककै स्थानमा बसोबास गराई स्थानान्तरण गर्नै पर्ने परिवारलाई मात्र अन्यत्र लग्ने गरी मिश्रितरूपमा पनि बस्ती स्थानान्तरण गर्न सकिने ब्यवस्था कार्यविधिमा रहेको छ ।

यस बाहेक हाल छरिएर रहेका निजी घर परिवारहरुले चाहेमा पनि एकीकृत बस्ती विकास गर्न सक्नेछन् । कार्यविधिमा एकीकृत बस्तीमा पूर्वाधार विकासका लागि तराई क्षेत्रमा प्रति घरपरिवार तीन लाख रुपियाँ, पहाडी क्षेत्रमा चार लाख रुपियाँ र हिमाली क्षेत्रमा पाँच लाख रुपियाँ बराबर अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यकारी समितिको बैठकले छुट तथा पुनजाँच सर्वेक्षण कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि–२०७५ पनि पारित गरेको छ । यसमा विगतमा निजी आवासको सर्वेक्षणमा लगत सङ्कलनमा छुट हुन गई गुनासो दर्ता गराएको पुनःलगत सङ्कलन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
Nepal Exchange Rates
Currency
Unit
Buy
Sell
INR
Indian Rupee
100
160.00
160.15
USD
U.S. Dollar
1
149.98
150.58
EUR
European Euro
1
165.11
165.77
GBP
UK Pound Sterling
1
197.78
198.57
CHF
Swiss Franc
1
178.47
179.19
AUD
Australian Dollar
1
101.27
101.68
CAD
Canadian Dollar
1
104.99
105.41
SGD
Singapore Dollar
1
116.34
116.81
JPY
Japanese Yen
10
9.40
9.44
CNY
Chinese Yuan
1
22.50
22.59
SAR
Saudi Arabian Riyal
1
39.96
40.12
QAR
Qatari Riyal
1
41.15
41.31
THB
Thai Baht
1
4.42
4.44
AED
UAE Dirham
1
40.84
41.00
MYR
Malaysian Ringgit
1
36.63
36.77
KRW
South Korean Won
100
11.24
11.28
SEK
Swedish Kroner
1
14.88
14.94
DKK
Danish Kroner
1
22.09
22.17
HKD
Hong Kong Dollar
1
19.12
19.19
KWD
Kuwaity Dinar
1
485.69
487.63
BHD
Bahrain Dinar
1
397.61
399.20
OMR
Omani Rial
1
389.54
391.10
- ADVERTISEMENT -