काठमाडौँ, कात्तिक ३० गते । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ९९ घरपरिवारसम्मको एकीकृत बस्ती विकास गर्नका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणको बिहीबार बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । कार्यबिधिमा ९९ घरपरिवारसम्मका एकीकृत बस्तीमा पूर्वाधारको विकास गर्न योजना स्वीकृत भएपछि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाईमार्फत् स्थानीय तहलाई शर्तसहित अनुदान रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
एक सयभन्दा बढी घरपरिवार रहने एकीकृत बस्तीलाई शहरी विकासअन्तर्गत रहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिमा भूकम्प पीडित परिवारका लागि प्राथमिकताका आधारमा एकीकृत वस्तीको विकास गरिने वा गर्न दिइने उल्लेख गरिएको छ । एकीकृत वस्तीमा जोखिमयुक्त वस्तीका लाभग्राही, जोखिम वर्गमा पर्ने, भूमिहीन, गुनासोमार्फत सम्बोधन गरिएका, सम्झौता नै हुन नसकेका र सम्झौता भएर पनि निजी आवास पुनर्निर्माणको कार्य थालनी नगरेका लाभग्राही पनि समेटिन सक्छन् । भूकम्प पीडित नभएका लाभग्राही पनि यो योजनामा समावेश हुनसक्ने, तर उनीहरूले अनुदान भने नपाउने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले एकीकृत बस्तीको नयाँ प्रावधानले छरिएर रहेका घर परिवारलाई पनि एक ठाउँमा ल्याई बस्ती व्यवस्थापन गर्न र पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
कार्यविधिमा बस्ती विकासका लागि तीनवटा विकल्प अगाडि सारिएको छ । भौगर्भिक वा अन्य कारणबाट साविक स्थानमा बस्तीको पुनर्निर्माण गर्न सुरक्षित नहुने भएमा उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी बस्ती बसाउन सकिने र त्यहाँ पूर्वाधार विकास समेत सरकारका तर्फबाट गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, बसोबास गराउनु पर्ने परिवार संख्या र योजनास्थलको सम्भाव्यता हेरी उपयुक्त भएमा केही परिवारलाई साविककै स्थानमा बसोबास गराई स्थानान्तरण गर्नै पर्ने परिवारलाई मात्र अन्यत्र लग्ने गरी मिश्रितरूपमा पनि बस्ती स्थानान्तरण गर्न सकिने ब्यवस्था कार्यविधिमा रहेको छ ।
यस बाहेक हाल छरिएर रहेका निजी घर परिवारहरुले चाहेमा पनि एकीकृत बस्ती विकास गर्न सक्नेछन् । कार्यविधिमा एकीकृत बस्तीमा पूर्वाधार विकासका लागि तराई क्षेत्रमा प्रति घरपरिवार तीन लाख रुपियाँ, पहाडी क्षेत्रमा चार लाख रुपियाँ र हिमाली क्षेत्रमा पाँच लाख रुपियाँ बराबर अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यकारी समितिको बैठकले छुट तथा पुनजाँच सर्वेक्षण कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि–२०७५ पनि पारित गरेको छ । यसमा विगतमा निजी आवासको सर्वेक्षणमा लगत सङ्कलनमा छुट हुन गई गुनासो दर्ता गराएको पुनःलगत सङ्कलन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्
